कैलाली । सुदूरपश्चिम सरकारले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदको क्षेत्रमा चार र दुई करोड बराबरका योजना छुट्याएको भए पनि एक जना पूर्व मन्त्रीको क्षेत्रमा भने ७२ करोड बराबरका योजना पारेको छ।

प्रदेश सरकारको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका अनुसार कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं। ५ ‘ख’ मा धनगढीका १०३ वटा सडक परेका छन्। त्यस्तै, अन्य भौतिक संरचना निर्माण र सामाजिक क्षेत्रका गरी १६४ वटा विकास योजना छनोट भएका छन्। जसका लागि ७२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।

यस क्षेत्रबाट नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश देउवा निर्वाचित भएका हुन्। उनी प्रदेश सरकारका पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री हुन्।

सांसद देउवाको क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट प्रदेश सरकारकै जम्मा पूँजीगत बजेटको तीन प्रतिशत हुन आउँछ। उनको निर्वाचन क्षेत्रमा धनगढी उपमहानगरपालिकाको अधिकांश भाग पर्छ।

प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदसँग चार करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदसँग दुई करोड रुपैयाँ बराबरका योजना मागेको थियो। तर आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले सांसद देउवाको क्षेत्रमा अत्यधिक बजेट विनियोजन गरेका छन्। यस क्षेत्रमा निर्माणाधीन बाहेकका सडकमा २० लाख र दुई करोड रुपैयाँसम्म बजेट छुट्याइएको छ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित नभएपछि नयाँ सरकारले नयाँ बजेट ल्याएको हो। चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारको बजेट ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ हजार रुपैयाँ बराबर छ।

त्यस्तै, चालू खर्चतर्फ ४०.६५ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब पाँच करोड ७४ लाख र पूँजीगत खर्चतर्फ ५९.३२ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ५७ करोड २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

मन्दिरमा मात्रै २४ करोड

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०८१र८२ को बजेटमा २२४ वटा ससाना मन्दिरका लागि २४ करोड २९ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। कैलालीमा मात्रै ६२ वटा मन्दिरका लागि सात करोड रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन गरिएको छ। धनगढी उपमहानगरमा मात्रै २८ वटा मन्दिरका लागि तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

बझाङमा ३४ मन्दिरका लागि तीन करोड ६४ लाख, बैतडीमा २८ मन्दिरका तीन करोड ३५ लाख, कञ्चनपुरमा २९ मन्दिरका लागि दुई करोड ८१ लाख र डोटीमा १५ मन्दिरका लागि एक करोड ९६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

यसैगरी, बाजुरामा १८ वटा मन्दिरका लागि एक करोड ८६ लाख, दार्चुलामा १६ वटा मन्दिरका एक करोड ६८ लाख, अछाममा ११ मन्दिरका लागि एक करोड १२ लाख र डडेल्धुरामा ११ वटा मन्दिरका लागि ८६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकाका मन्दिर सम्‍बन्धी आठ वटा योजनामा ९५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै डिलासैन(५ मा चार वटा योजनामा ४५ लाख विनियोजित छ।

सत्तापक्षकै विरोध

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा विगतकै प्रवृत्ति दोहोरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। बजेट विनियोजन गर्दा स्थानीय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा नभई पहुँच र बिचौलियाको चलखेलमा योजना पारिएको सत्तारूढ दलकै सांसदको आरोप छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई चार करोड बराबरका योजना सिफारिश गर्न भनिए पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ८४ लाख बराबर रकम विद्यालय क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएकोमा सांसद खिमादेवी विष्टले गुनासो गरिन्। सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले आफ्नो क्षेत्रको रकम काटेको सांसद विष्टको आरोप छ। यही विषयमा मन्त्री खड्का र सांसद विष्टबीच चर्काचर्की पनि भएको थियो।

प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सत्तारूढ दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले बजेट योजनालाई लिएर आफूलाई गृहजिल्ला दार्चुलामा पार्टीले जिल्ला प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएकोप्रति असन्तुष्टि जनाए। “मेरो जिल्लामा बजेट योजना परेका छन्, तर मलाई स्थानीय तहका पदाधिकारी कसको मागका आधारमा योजना परेका हुन् भन्ने केही थाहा छैन,” धामीले भने, “बजेटभित्र बोल्नुपर्ने केही विषय छैन। आक्रोश मात्रै छ। जिल्लामा पनि पार्टीले मलाई निषेध गरिसक्यो।”

सत्तारूढ दल एमाले संसदीय दलकी उपनेता सन्तोषकुमारी शर्मा थापाले बजेटप्रति चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। “बजेट देख्यौं विचित्रको रातो किताबभित्र, कति पीडा पोखौं हजुर पीडा छन् मनभित्र।”

बझाङ एमालेका सांसद दमन भण्डारीले पृथ्वी गोलो रहेको भन्दै बजेटप्रतिको असन्तुष्टि पोख्दै भने, “मुटुमाथि ढुंगा राखी हाँस्नुपर्‍या छ।”

एमालेका प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्लले ‘आफ्नै गोरुद्वारा मारिएका छौं हामी’ भन्दै व्यंग्य गरे। एमालेकै अर्का सांसद धर्मराज पाठकले घुमाउरो ढंगले भने, “मझधार मे जब नैया डोले तो माझी पार लगावे, माझै जब नाव डुबे तो कौन बचाए।”

अर्को सत्तारूढ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद खुशीराम डगौरा थारूले पनि विरोध जनाए। उनले “मनमा पीडा छ। धेरै लडिरहेको छु, तर हारिरहेको छु। जनताको पक्षमा संघर्ष गर्दा हारको पीडा धेरै हुँदो रहेछ।”

प्रदेश सरकारको जथाभावी बजेट विनियोजनकै कारण प्रदेश संरचनाप्रति नै क्रमशः आक्रोश वृद्धि भइरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का उपनेता अक्कलबहादुर रावलको भनाइ छ। “कैलाली-कञ्चनपुरमा मात्र बजेटको खोलो बगाइएको छ। यस्तै हो भने पहाडको छुट्टै राज्य चाहिन्छ अब,” रावलले भने, “कैलाली-कञ्चनपुर अलग्गै राज्य बनाउनुस्। हामी बोल्न बाध्य छौं।” हिमालखबरबाट ।