कैलाली । साउन १ गतेभित्रै पारित हुनुपर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशको चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो पटकको बजेट पनि प्रदेशसभामै अल्झिएको छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीको नेतृत्वको सरकारले असार १ गते बजेट ल्याएको थियो । उक्त बजेट पारित नभएपछि कमल शाह नेतृत्वको सरकारले दोस्रो पटक भदौ ३१ गते ३१ अर्ब ६२ करोड बराबरको बजेट ल्याएको हो । तर शाहले ल्याएको बजेटमाथिपनि सत्ता पक्षकै सांसदहरु विरोध जनाईरहेका छन् ।

दोस्रो पटक आएको बजेटमाथि प्रदेशसभा बैठकमा छलफल जारी छ । बजेटमाथि धारणा राख्ने अधिकांश प्रदेश सांसदले बजेटप्रति असन्तुष्टि छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले मात्रै होइन, सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस, सत्ता सहयात्री दल नेकपा एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि बजेटप्रति खुलेरै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले आफ्नो जिल्लाको बजेट काटिएको भन्दै असन्तुष्टि भएको बताए । उनले भने ‘मलाई मेरो पार्टीको जिल्ला कमिटीले निर्णय गर्दै योजना पार्न नसकेको भन्दै जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको पत्र पठाएको छ । बजेट ल्याउने भूमिका सांसदको हो भन्ने बुझाई जनतामा छ । तर आफ्नै जिल्लामा कहाँबाट र कसरी योजना गयो, थाहा पाउन सकेको छैन ।’

तत्कालीन सरकारले ल्याएको र अहिलेको सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा २० प्रतिशतबाहेक कुनै फरक नदेखिएको र बजेटमा भइरहेको अराजकताले प्रदेश संरचनाप्रति वितृष्णा बढेको धामीले बताए ।

धामीका अनुसार बजेट ल्याउँदा बिचौलिया सक्रिय भएको देखिन्छ । अहिले त ६० लाखको योजना ल्याउने भए सुरुमै ६ लाख खातामा हाल्दिन्छु भन्ने गरेका छन् ।

सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद चक्रबहादुर मल्लले बजेटका लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको चार बुँदे अवधारणाअनुसार बजेट ल्याउन नसकिएको बताए । विषयगत संवेदनशीलताविनै योजना ल्याइएको उनको आरोप छ ।

रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा गरे पनि ठेकेदारी प्रथालाई प्रश्रय दिइरहेको मल्लले बताए ।

अर्को सत्तारुढ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य खुसीराम डगौरा थारुले बजेटमा थुप्रै कमजोरी भएको बताए । उनका अनुसार अझै पनि बजेटलाई परिमार्जन सकिन्छ । ‘अहिलेको बजेटले ५३ जना प्रदेशसभा सदस्यको भाव बुझ्न सकेको छैन । सबै प्रदेशवासीको भावना बुझ्नसक्ने सम्भावना नै भएन । बजेट पुनर्लेखन हुनुपर्छ ।’ उनले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपनेता अक्कलबहादुर रावलले प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धताविपरीत बजेट ल्याएको अरोप लगाए । सरकारले निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) बाट सोझै ५० प्रतिशत कमिसन पाउने भएका कारण उपभोक्ताबाट बजेट कार्यान्वयन नगर्ने नीति सरकारले लिएको रावलको बुझाई छ ।
उनले भने ‘सङ्घसंस्थामा बजेट हाल्दैन भनियो’, उनले भने, ‘२५ लाखभन्दा कमका योजना नल्याउने पनि भनिएको थियो, तर त्यस्ता योजनाको चाङ छ ।’

प्रदेश सरकारले अहिलेको बजेटमा २५ लाखभन्दा कम बजेट भएका योजना नल्याउने जस्ता विभिन्न प्रचारबाजी गरेको थियो, तर बजेटमा भने ५ लाखदेखि २० लाखसम्मका सयौं टुक्रे योजना समावेश गरेको पाइएको छ ।

एमाले सचेतक जानकी ऐर बमले बजेट निर्माणमा त्रुटि रहेको बताइन् । मुख्यमन्त्रीले सबैलाई समान व्यवहार गर्ने, प्रदेशसभा सदस्यहरूले सिफारिस गरेका योजनाहरू रुजु गरेर बजेट ल्याउने आश्वासन दिएपछि त्योअनुसारको बजेट नआएको उनको भनाइ थियो ।