कैलाली । आर्थिक र सामाजिक सूचकांकमा कमजोर रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश एसपाली शैक्षिक नतिजामा सबैभन्दा पछाडि परेको छ ।

यसपालि सुदूरपश्चिम सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । गतवर्ष मधेश सबैभन्दा कमजोर थियो । कक्षा १० (एसईई) र ११–१२ को नतिजामा कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिम राष्ट्रिय औसतभन्दा पछाडि पर्दै आएका छन् ।

देशभरबाट यस पटक ६६ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुँदा सुदूरपश्चिमबाट ५१ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण भए । मधेशबाट साढे ५८ प्रतिशत र कर्णालीबाट ५९ प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा ११ मा भर्नाका लागि योग्य भए । लुम्बिनी पनि नतिजामा राष्ट्रिय औसतभन्दा पछाडि देखिएको छ । ६१ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी त्यहाँबाट उत्तीर्ण भए । बागमती, गण्डकी र कोशी प्रदेशले भने प्रायः राष्ट्रिय औसतभन्दा राम्रो नतिजा निकाल्दै आएका छन् । यसपालि कोशीबाट साढे ७० प्रतिशत, गण्डकीबाट ७३ र बागमतीबाट ७८ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका छन् ।

सुदूरपश्चिम, मधेश र कर्णाली प्रदेश प्रतिव्यक्ति आयमा पनि पछाडि छन् । आर्थिक सर्वेक्षण ०८१र८२ अनुसार प्रतिव्यक्ति जीडीपी अमेरिकी डलरमा बागमतीको २६०१, गण्डकीको १६२०, कोशीको १४०२, लुम्बिनीको १२०१, सुदूरपश्चिमको ११५३, कर्णालीको १०८९ र मधेशको ९३२ छ । सुदूरपश्चिम, मधेश र कर्णालीमा गरिबी राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी छ । राष्ट्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार सुदूरपश्चिममा ३४.१६, कर्णालीमा २६.६९ र मधेशमा २२.५३ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । ‘गरिबीको लघु क्षेत्र अनुमान’ प्रतिवेदन अनुसार औसत राष्ट्रिय गरिबी दर २०.२७ प्रतिशत छ ।

गतवर्ष एसईईमा देशभर ६२ प्रतिशत उत्तीर्ण हुँदा मधेशबाट २८, सुदूरपश्चिमबाट ५५, कर्णालीबाट ७० र लुम्बिनीबाट ५१ प्रतिशत उत्तीर्ण थिए ।गतवर्ष राष्ट्रिय औसतमा राम्रो देखिएको कर्णाली यसपालि भने खस्केको छ ।

सुदूरपश्चिममा विद्यालय तहमा करिब ७ लाख विद्यार्थी अध्ययरत छन् । स्थायी, अस्थायी र राहत गरी त्यहाँ १७ हजार शिक्षक सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत छन् । शिक्षा मन्त्रालयकै तथ्यांकअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा ५० हजारभन्दा बढी विषयगत शिक्षकको अभाव छ । गणित, विज्ञान, अंग्रेजीलगायत विषयको शिक्षक अभावको समस्या छ । बोर्डको नतिजाअनुसार विद्यार्थी सबैभन्दा बढी क्रमशः अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा अनुत्तीर्ण हुने गरेका छन् । २०५७ देखि देशभरका कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयमा एउटा पनि शिक्षक दरबन्दी थप हुन सकेको छैन । कक्षा ११ र १२ मा स्थायी शिक्षक दरबन्दी शून्य छ । सरकारले स्थायी शिक्षक पदपूर्ति गर्न नसक्दा राहत कोटा, अस्थायी र करारमा खटाउने गरिएको छ ।