कैलाली, १८ पुस । नागरिक उन्मुक्तिका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण किशोर चौधरीले संसद अधिबेशनको पहिलो बैठकबाट टीकापुर राजबन्दीको रिहाईको माग गरेका छन् । उनले टीकापुर घटनाको निकास नदिए माघपछिका संसदका कुनै पनि बैठक चल्न नदिने चेतावनी समेत दिए ।
उनले भने ‘हाम्रो लागि आजको मितिदेखि ५ वर्ष चुनौती र अवसरको रुपमा रहेको छ । हामीले ५ वर्षमा काम गर्न नसके व्यर्थ जाने निश्चित छ । त्यसैले हामी गम्भीर हुन जरुरी छ ।’
उनले २०७२ मा संविधान लेखन हुँदै गर्दा टीकापुर घटना घटेको बताउँदै राजनीतिक अधिकारको क्रममा भएको घटनामा राज्यले थारु समुदायलाई ठूलो अन्याय गरेको छ, टीकापुर घटनालाई ७ वर्षसम्म सरकारले निकास दिन नसकेको उनको तर्क थियो ।
‘घटना अपराधिक होइन, राजनीतिक घटनाको रुपमा निकास खोज्नुपर्छ । टीकापुर घटना समाधानले मात्रै समाज विकास हुनेछ । यदि माघभित्रै निकास नदिए त्यसपछिको अधिवेसन चल्न दिने छैनौ’ चौधरीले भने ।
संघीय सरकारमा बाहिर बसेर समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाइ लगायतका माग राख्दै आएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठनमा निर्णायक देखिएको यो पार्टीले मुख्यमन्त्रीमा समेत दाबी गरेको छ ।
यस्तै प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य मानबहादुर रावलले पुस २८ गते दिउँसो एक बजेको बैठकमा सभामुखको निर्वाचन गर्ने गरी सूचना प्रकाशित गर्न निर्देशन दिए ।
उनले त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीलाई निर्देशक दिएका हुन् । नेपालको संविधान १८१ को उपधारा १ र प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम ७ बमोजिम सभामुखको निर्वाचनका लागि पुस २८ गते दिउसो १ बजेका लागि समय निर्धारण गरिएको हो ।
प्रदेशसभाको पहिलो बैठकले प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न निर्माण गरेको प्रदेश सभा नियमावली २०७४ र पहिलो संशोधन २०७६ लाई सर्व सहमतिले स्वीकृत गरेको छ ।
-
दशरथचन्द विश्वविद्यालयमा माघदेखि पढाइ
-
राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सुदूरपश्चिममा बजेट कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो
-
भोटेकोशी बाढी : एक हजार ४५७ को मृत्यु, चार हजार ७२० बेपत्ता
-
हराउँदै सखियाको रौनक
-
गर्भास्था र प्रसवको समयमा महिलाले भोग्ने हिंसाबारे छलफल
-
धनगढीको हवाइ भाडा चर्को, अधिकतम २२ हजारसम्म
-
सुनचाँदीको मूल्य घट्यो
-
दशरथचन्द विश्वविद्यालयमा १५१ कर्मचारीका लागि १६ सय बढीको आवेदन
-
च्याउ टिप्न जंगल गएका एक यूवकको बाघको आक्रमणबाट मृत्यु
-
बाँकेमा घरेलु हिंसाका अधिकांश उजुरी मिलापत्रमै टुंगिदै