काठमाडौं, २० माघ । सर्वोच्च अदालतले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई लोकसेवा आयोगले खोल्ने विज्ञापनहरुमा उमेर हद लगाएर नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको तर्फबाट उपमहासचिव युवाचन्द्र घिमिरेले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुँडालको एकल इजलासले शुक्रबार लोकसेवाले दरखास्त आह्वान गरेका विज्ञापनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई उमेर हदका कारण सहभागी हुनबाट नरोक्न आदेश दिएको हो ।

३५ वर्ष उमेर पूरा भएको कारणबाट परीक्षामा सामेल नगराउने कार्यबाट उनीहरुको वृत्ति विकासमा असर पुग्न सक्ने देखिएको भन्दै अदालतले विज्ञापनमा समावेश गराई परीक्षामा संलग्न गर्न गराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अदालतले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन वमोजिम उम्मदेवार हुन पाउने व्यवस्था गरेकाले सम्बन्धित तहमा समायोजित कर्मचारीको निजामती सेवासँगको सम्बन्ध निरन्तर रहनेसमेत जनाएको छ ।