संघारी खबर
  • आइतबार, २ कार्तिक २०८३
    • ट्रेन्डिङ

    ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठकमा नागरिक उन्मुक्ति उपस्थित नहुने’

    ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठकमा नागरिक उन्मुक्ति उपस्थित नहुने’

    संघारी न्युज
    २६ माघ २०७९
    1.2k
    Shares

    धनगढी, २६ माघ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल आज विश्वासको मत लिदैछन् । तर आज बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरु उपस्थित नहुने भएका छन् ।

    उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सभा सदस्यहरू अहिले सम्म काठमाडौंमै रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख सचेतक गंगाराम चौधरीले जानकारी दिए ।

    नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने भएपछि एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार संकटमा परेको छ। अहिलेकै अवस्थामा उन्मुक्तिको समर्थनबिना रावललाई विश्वासको मत पुग्दैन।

    प्रदेश सभाको बैठक दिउँसो १ बजेका बस्दैछ । रावल गत पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। विश्वासको मत नपाए रावल नेतृत्वको सरकार ढल्नेछ।

    प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त गर्न २७ जना सांसदले पक्षमा मतदान गर्नुपर्नेछ । नागरिक उन्मुक्तिका सात वटै सांसद शुक्रबार मात्रै धनगढी फर्किने जनाएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख सचेतक चौधरीका अनुसार रेशमको रिहाई नभए सम्म विश्वासको मत नदिने अडानका साथ सबै जना काठमाडौंमा छौं ।

    उनले भने ‘कारागारको ढोका खुल्ने वित्तिकै प्रदेशको ढोका खुल्छ । एक हातले दिने र अर्को हातले छोड्नुपर्छ ।’ हाम्रो पहिलो माग नै हाम्रो मुद्धा हो, मुद्धा सम्बोधन हुने वित्तिकै हामी सरकार सञ्चालनमा सहभागी हुन्छौ । सांसद गंगा चौधरीले भने ।
    उनले मुद्धा सम्बोधन नभए केन्द्रको सरकारबाटपनि बाहिरिने जनाए । केन्द्र सरकारले हाम्रो अवाज नसुनेपछि सरकारमा बसी राख्नुको कुनै औचित्य छैन ।

    ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको एकल बहुमत छैन। मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत सिद्ध गर्न २७ मत आवश्यक पर्छ। प्रदेश सभामा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक १०, र राप्रपाका १ सांसद छन्। विपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ४ र १ स्वतन्त्र सदस्य छन्।

    प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत नपाए संबिधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलका हिसावले नेपाली काँग्रेसलाई सरकार बनाउने बाटो खुला हुने बताए । नियुक्त भएको एक महिनाभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनु पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।


    फेसबुक प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार

    Copyright © All right reserved to sangharikhabar.com