धनगढी, २९ माघ । सरकारले कैलालीको गेटामा मेडिकल कलेजका लागि शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको आठ महिना वितिसक्दा समेत सञ्चालनको तयारी अगाडि बढ्न सकेको छैन । मेडिकल कलेजका नाममा निर्मित संरचनाबाट शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने भन्दै गत असारमा निर्देशक नियुक्त गरेको सरकारले अहिले सम्म थप जनशक्ति तथा आवश्यक बजेट भने पठाएको छैन ।

गत मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रचारका क्रममा सुदूरपश्चिमका चुनावी सभाहरुमा त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत ठूला दलका शीर्ष नेताहरुले गेटामा मेडिकल कलेज छिट्टै सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । मेडिकल कलेज दलहरुको चुनावी एजेण्डामात्र सिमित भएको देखिन्छ ।

उसरी त मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत ३० जेठमा गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालनको प्रयोजनका लागि शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत भईसकेको हो । उक्त निर्णयका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका मेडिकल सुपरिन्टेण्डेन्ट डा. प्रमोद जोशीलाई गत १० असारमा अस्पताल निर्देशकका रुपमा खटाएको थियो । हाल निर्देशकसहित एक जना डाक्टर र एक जना प्रशासनतर्फका कर्मचारीमात्र हाजिर भएका छन् । लेखातर्फका कर्मचारी ढिला आउँदा उनीहरुले छ महिनासम्म तलबसमेत पाएनन् ।

निर्देशक जोशीले कर्मचारी नभएपछि अस्पताल सञ्चालनको तयारीको काम अगाडि बढाउन समस्या भएको बताए । ‘मानवस्रोत छैन, इक्युपमेन्ट छैनन्, पूर्वाधार पूर्ण छैन ।’ उनले भने, ‘अस्पताल सञ्चालनका सबै काममा ढिलो भएको छ ।’ लेखाका कर्मचारी नहुँदा छ महिनासम्म अस्पतालको कार्यालयका नाममा बैंक खातासमेत सञ्चालन गर्न नपाएको उनले बताए । कर्मचारीनै नभएकाले गत कार्तिकमा मात्र गेटामा अस्पतालको कार्यालय सञ्चालन गरिएको थियो ।

बजेट चलाउनै नपाएकाले उपकरण खरिदलगायतका कामसमेत अगाडि बढाउन नसकेको उनले बताए । सरकारले अस्पताल सञ्चालनका लागि यस वर्ष ५० लाखको मात्र अख्तियारी दिएको छ । थप ४५ करोडको सुनिश्चितता गरेको भनिएको जोशीले जानकारी दिए । तर उक्त बजेट पाउने वा नपाउने एकीन छैन । ‘दुई सय सय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारीको तेरिज मन्त्रालयमा बुझाएको छु तर जनशक्ति व्यवस्थापन भइसकेको छैन ।’ निर्देशक जोशीले भने ।

गेटामा अस्पताल सञ्चालनको कार्ययोजना तयार पार्न गत फागुनमा स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेलको संयोजकत्वमा विज्ञ समिति गठन गरिएको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले तत्काललाई तीन सय सय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । तर सुरुमै तीन सय सय्याको अस्पताल चलाउन नसकिने भएपछि दुई सय सय्याको अस्पताल सञ्चालन लक्ष्य रहेको जोशीले बताए ।

संरचना निर्माण भइसक्दा पनि मेडिकल कलेज सञ्चालनको विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेपछि यस क्षेत्रका स्थानीय निराश र आक्रोशित छन् । अस्पताल सञ्चालन गर्ने नाममा सरकारले जनता झुक्याउन खोजेको उनीहरुको आरोप छ । सञ्चालनमा दवाव दिन गठित संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डेयले सरकारी व्यवास्ताले करोडौँको लागतमा बनेका भवन जीर्ण हुने अवस्थामा पुगेका बताए ।

‘कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णयनै भएको छैन । जनता अलमल्याउन अस्पताल सञ्चालनको निर्णय गरेको सरकारले जनशक्ति र बजेट पठाइएको छैन’ पाण्डेले भने, ‘सरकारको चरम लापरबाहीले संरचना जीर्ण बन्न थालेका छन् । अब यहाँका सबै स्थानीय आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प छैन ।’