कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्ला अछामको बयलपाटामा रहेको न्याय हेल्थ अस्पताल आर्थिक सङ्कटमा परेको छ । अछाम, बाजुरा, डोटी र कालीकोटलगायतका नागरिकलाई निःशुल्क रूपमा प्रभावकारी उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको सो अस्पतालको बजेट नै घटेर आएपछि आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको हो ।

सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले विशेषज्ञ सेवासहितको नमुना उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको अस्पतालको बजेट कटौती गरेपछि पछिल्लो समय दाता सहयोगी संस्थासमेत अलमलमा परेका छन् ।

बजेटको अभावमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी कटौतीसँगै उपचार सेवा प्रभावित हुँदै आएको छ । जनस्तरमा निकै भरपर्दो मानिएको यस अस्पतालको नियमित सेवा प्रभावित हुन नदिने गरी स्थानीय जनप्रतिनिधिले विभिन्न पहल गरे पनि सार्थक हुन सकेको छैन ।

गत वर्ष स्थानीय तह र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वित्तीय सहयोग गरे पनि यस पटक प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबाट पर्याप्त सहयोग नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । अस्पतालमा देखिएको आर्थिक सङ्कटसँगै चिकित्सक र कर्मचारी तथा व्यवस्थापन पक्षबिच पनि समस्या देखिएको छ ।

प्रदेशमन्त्री साउदको ध्यानाकर्षण

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री झपटबहादुर साउदले बयलपाटा अस्पतालमा देखिएको समस्या अब सधैँका लागि अन्त्य हुने गरी पहल भइरहेको बताए छ ।

उनले यस आर्थिक वर्षमा केही प्राविधिक कारणले जानुपर्ने बजेट नगएको स्विकार्दै अस्पताल सञ्चालनका सम्बन्धमा जनमानसमा केही जटिलता महसुस भएको बताए । “अस्पतालको समस्या सधैँका लागि अन्त्य गर्ने गरी पहल भइरहेको छ,” उनले भन्नु भयो, “सामाजिक सञ्जालमा अस्पतालको सेवा प्रभावित भएकाबारे प्रसारित विषयवस्तुमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।”

मन्त्री साउदले सुदूर पहाडी जिल्लामा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको अस्पतालको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा देखिएको आर्थिक, प्राविधिक र कानुनी समस्या देखिएको साँचो भए पनि आफूले अस्पतालको समस्या सधैँका लागि अन्त्य गर्ने गरेर पहल गरिरहेको स्पष्ट पारे ।

जनताको स्वास्थ्य उपचार सेवामा तीन वटै तहका सरकारको जिम्मेवारीबोध गराउन सङ्घीय सरकारसँग कुरा भइरहेको मन्त्री साउदले जानकारी दिन । “अस्पतालको स्तरोन्नति र गुणस्तरीय उपचार सेवाबारेमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद् बैठक (क्याबिनेट) मा पटक पटक कुरा गरिरहेको छु,” उनले थपे। अस्पतालको व्यवस्थापकीय टिम, जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायसँग पनि बारम्बार छलफल, समन्वय भइरहेको छ । प्रदेशभरका सामुदायिक अस्पताल र बयलपाटा अस्पताललाई स्तरोन्नतिसहित जनशक्ति व्यवस्थापनमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया थालेको उनले स्मरण गराए ।

मन्त्री साउदले बयलपाटा अस्पतालमा शल्यक्रियामार्फत प्रसूति सेवा सञ्चालन गर्न विज्ञ चिकित्सक पठाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको उनले बताए । सो कार्यका लागि यस वर्ष पुँजीगत बजेटस्वरूप ५० लाख रुपियाँ विनियोजन भइसकेको छ ।

चालुतर्फ बाँकी आठ करोड ५० लाख रुपियाँ थप्ने सम्बन्धमा केही कानुनी समस्या देखा परेकोले छिटोभन्दा छिटो रकम पठाउन वैकल्पिक उपाय खोज्न प्रदेश सरकार दृढतापूर्वक लागिपरेको उनको भनाइ छ ।

निःशुल्क रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार सेवा प्राप्तिका लागि प्रत्येक नागरिकको समान पहुँच हुनु पर्दछ भन्ने सरकारको साझा धारणा प्रस्ट रहेको चर्चा गर्दै उनले बयलपाटा अस्पताललाई नमुना अस्पतालकै रूपमा जोगाइराख्न लागिपरेको दाबी गरे । गोर्खापत्रबाट ।