सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आउने वर्ष सरकारले कस्ता नीति र त्यसको कार्यान्वयनका लागि कस्ता खाले कार्यक्रम अघि सार्दै छ, त्यसको झलक नीति तथा कार्यक्रमले दिन्छ। यही नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा जेठ १५ मा सरकारले आउने वर्षका लागि सरकारको अनुमानित आय र व्ययको विवरण बजेट पनि सार्वजनिक गर्नेछ।

नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउन अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतका निकाय अहिले चटारोमा छन्। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटलाई राम्रो र प्रभावकारी बनाउन कसरी सकिन्छ भनेर दिनहुँ सरोकारवालासँग छलफल पनि गरिरहेका छन्। आगामी वर्षको बजेट बनाउन सरकारको ध्यान गइरहेका वेला चालू आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यान्वयन भने असाध्यै फितलो देखिएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को १० महीना बितिसक्दा सरकारले न प्रतिबद्धता अनुसारको राजस्व आम्दानी गर्न सकेको छ न खर्च गर्न।

वैशाख मसान्तसम्म सरकारले रु।आठ खर्ब ३१ अर्ब ९३ करोड मात्रै राजस्व आम्दानी गरेको छ। यो वर्षभरिमा उठाउने लक्ष्य राखिएको राजस्वको ५८।४८ प्रतिशत मात्रै हो। चालू आर्थिक वर्षको बजेटले यस वर्ष रु।१४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो। यसले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न सक्दैन भन्ने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ।

सरकारले असम्भव लक्ष्य राखेर बजेट निर्माण गरेका कारण यसो भएको अर्थशास्त्रीहरूले बताउँदै आएका छन्।

राजस्व मात्रै होइन, दाताबाट आउने अनुदानको रकम पनि असाध्यै न्यून छ। यस वर्ष सरकारले दाताबाट रु।४९ अर्ब ९४ करोड राजस्व संकलन हुने बताएको थियो। तर वैशाखसम्म रु।दुई अर्ब ७५ करोड मात्रै आएको छ। अर्थात् लक्ष्यको ५।५२ प्रतिशत अनुदान रकम मात्रै आएको छ।

आम्दानीमा मात्रै होइन, खर्चमा पनि सरकार असाध्यै फितलो देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा सरकारले रु।तीन खर्ब दुई अर्ब पूँजीगत खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। धेरैजसो विकास निर्माणका काममा जाने पूँजीगत रकम खर्च हुँदा देशमा परियोजना निर्माणको काम मात्रै द्रुत हुँदैन, यसले रोजगारी सिर्जना पनि गर्छ। तर सरकारको विकासलक्ष्यित पूँजीगत खर्चको स्थिति दयनीय छ। वैशाख मसान्तसम्म पूँजीगत खर्च रु।एक खर्ब ११ अर्ब ८८ करोडमा सीमित छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ३७ प्रतिशत मात्रै हो। अब आर्थिक वर्षको बाँकी दुई महीनामा ६३ प्रतिशत खर्च गर्न असम्भवप्रायस् छ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटले यस वर्ष रु।१७ खर्ब ५१ अर्ब खर्च गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर आर्थिक वर्ष सकिन दुई महीना मात्रै बाँकी हुँदा खर्च जम्मा ६० प्रतिशत मात्रै पुगेको छ।

सरकारको आम्दानी र खर्चको असन्तुलन झन् ठूलो छ। वैशाखसम्म सरकारले राजस्व र अनुदान गरी रु।आठ खर्ब ५७ अर्ब आम्दानी गर्दा खर्च रु।१० खर्ब ५६ अर्ब ८९ करोड नाघेको छ। यसले सरकारको आम्दानीभन्दा रु।दुई खर्ब बढी खर्च भएको देखाउँछ। सरकारले धमाधम ऋण काढेर खर्चको रकम बेहोरिरहेको छ। नेपालको सार्वजनिक ऋण झन्डै रु।२५ खर्बको हाराहारीमा पुगिसकेको छ।