सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा मानव अधिकारको पाँचौँ कार्ययोजना समावेश गरिने सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले बताएका छन् ।

धनगढीमा इन्सेक र ओरेक नेपालको संयुक्त आयोजनामा मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपीआर) कार्यशालामा उनले यो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । कार्यक्रम युपीआरको चौथो चरणअन्तर्गत गैरसरकारी संस्थाहरूले तयार पारेको प्रतिवेदनबारे छलफल गर्न आयोजित गरिएको थियो ।

पाठकले मानव अधिकारको कानुनी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्य योजनालाई आगामी आर्थिक वर्ष ०८२र८३ को नीति कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने बताए । उनले यो विषयमा सामाजिक विकास समिति, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र सरोकारवालाबीच छलफल आवश्यक रहेको बताए ।

इन्सेक सुदूरपश्चिम संयोजक खडकराज जोशीले प्रतिवेदनमा छुटेका विषय र सुझाव समेट्न कार्यशाला आयोजना गरिएको जानकारी दिए । इन्सेक केन्द्रकी सम्झना श्रेष्ठले युपीआरका सिफारिस र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्त्वबारे प्रस्तुति दिएकी थिइन् । यस्तै, इन्सेकका सल्लाहकार विद्या चापागाईँले युपीआरको प्रक्रिया, सिफारिस र कार्यान्वयनबारे जानकारी गराइन् ।

कार्यक्रममा सहभागीले समलिंगी विवाहलाई मान्यता, नागरिकता परिवर्तनको व्यवस्था, अन्तरजातीय विवाहमा पुनः स्थापना, अभिभावक नभएका बालबालिकाको जन्म दर्ता र साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दालाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।