कञ्चनपुर । कञ्चनपुरमा सातवटा आयोजनाका लागि बजेट सुनिश्चित भई कार्य अगाडि बढ्ने भएको छ । बिहीबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को बजेट वक्तव्यमा सातवटा आयोजनालाई प्राथमिकतमा राखेर बजेट विनियोजन गरे ।

प्रस्तुत बजेटअनुसार निजी तथा पर्यटन बोर्डको सहकार्यमा दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणकार्य अगाडि बढाइने भएको छ । पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न शुक्लाफाँटा–खप्तड पदयात्रा सञ्चालन गरिने, दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाइने, पूर्वपश्चिम राजमार्गको गड्डाचौकी–अत्तरिया सडकखण्डको स्तरोन्नतिको कार्यसँगै महाकाली करिडोरअन्तर्गत ब्रम्हदेव–झुलाघाट–तुसारपानी खण्डको स्तरोन्नति गरिने भएको छ ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गको गड्डाचौकी–अत्तरिया सडकखण्डको स्तरोन्नतिका लागि रु २१ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरिएको छ । कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके, बर्दिया, दाङलगायत थारू समुदायमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको सिकलसेल एनेमिया रोगको निदान तथा उपचारका लागि नवीनतम प्रविधि अवलम्बन गरिने भएको छ ।

महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणको कार्य तीन वर्षभित्र पूरा गरिने भएको छ । सडकखण्डको स्तरोन्नतिको कार्य अगामी आवदेखि सञ्चालन गरिने भएको छ । बजेटमा भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीका समस्या समाधान स्थायी रूपमा गरिने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण गरी पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराइने छ । यसका लागि स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभाव हुन नदिइने बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । कञ्चनपुरमा भूमि आयोगमा पदाधिकारीको पदपूर्ति गरी जग्गा नापजाँचको काम भइरहेको छ । दोधारा–बरेली ४०० केभी क्षमताको राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण अगाडि बढाइने छ ।

कञ्चनपुरमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको हुलाकी राजमार्ग दुई वर्षभित्रै निर्माण पूरा गरिसक्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै पूर्वसंविधानसभा सदस्य कृपाराम रानाले संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत बजेट सन्तुलित रूपमा आएको बताए ।

दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले औद्योगिक क्षेत्रको काम ढिलो नगरी छिटो अगाडि बढ्नुपर्छ, बजेटमा सम्बोधन भएकाले काम अगाडि बढ्ने विश्वास रहेको बताए ।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा व्यवस्थापन सङ्कायका पूर्वडिन डा भारती जोशीले बजेट ल्याएर मात्र नहुने भएकाले कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने बताए ।