बैतडी । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १६ हजार ९५३ हलियामध्ये सरकारले हालसम्म १३ हजार ५४६ जनालाई पुनस्र्थापना गरे पनि अझै तीन हजार ४०७ हलिया गाँसबासको प्रतीक्षामा छन् ।

२०६५ चदौं २१ गते मुक्त हलिया घोषणा भएको थियो । तर मुक्ति भएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि जीवनशैली उस्तै छ । उनीहरुलाई छाक टार्नसमेत समस्या हुन्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका बैतडीलगायत नौ जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेत गरेर १२ जिल्लाका हलियालाई नेपाल सरकारले मुक्ति घोषणा गरेको थियो ।
मुक्तिपछि पुनस्र्थापनाका लागि नेपाल सरकारले वर्गीकरण गरेर घर र जग्गा दुवै नभएकालाई ‘क’ श्रेणीको परिचयपत्र बाँडेको थियो । वर्गीकरण अनुसार जग्गा भएका तर घर नभएकालाई ‘ख’ श्रेणीको परिचयपत्र दिए पनि अझै साढे तीन हजार मुक्त हलियाको गाँसबासको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन ।

पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेका मुक्त हलिया १७ वर्षदेखि परिचयपत्र बोकेर पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा बसेको हलिया आन्दोलनका अगुवा नेता राजुराम भुलले बताए ।

सरकारले हलियामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्दा हलियाका तर्फबाट हस्ताक्षरकर्तासमेत रहेका राजुराम भुलले सरकारले प्रमाणीकरण गरेका साढे तीन हजार हलियाले पुनस्र्थापनाको कार्यक्रम नपाएको र थप तीन हजारभन्दा बढी हलिया छुट रहेको बताए ।

सरकारले प्रतिबद्धता गरेर हस्ताक्षर गरेका बुँदा कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुँदा १७ वर्षको अवधिमा जम्मा १३ हजार हलियाको मात्रै पुनस्र्थापना भएको उहाँले बताउनुभयो । मुक्तिपछि रोजगारी नपाउँदा सडक किनारमा गिट्टी कुटेर छाक टार्दै आएको मुक्त हलिया पार्वती भुलले बताउनुभयो । गिट्टी कुट्न हातमा लगाउने सुरक्षा कवज (पन्जा) नहुँदा हातमा चोट लागे पनि सकिनसकी काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

बैतडीमा मात्रै सरकारले प्रमाणीकरण गरेका दुई हजार १४७ जना हलिया छन् । तीमध्ये हालसम्म एक हजार ५६८ जनाले मात्रै पुनस्र्थापनाको कार्यक्रम पाएका छन् ।