हरेक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने संविधानमा उल्लेख छ । जसका कारण गरिब, गरिबीको रेखामुनि रहेका तथा विपन्न वर्गका बालबालिकाले पनि शिक्षा पाउने सुनिश्चित गर्दा बालश्रम घटाउने, दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थामा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सामाजिक विकासमा योगदान, लैङ्गिक र जातीय समानता कायम भई राष्ट्रको समग्र विकासमा सहयोग पुग्छ । यसको सफल कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त स्रोतसाधन, गुणस्तरीय शिक्षा व्यवस्थापन, आर्थिक अवस्थाका कारण चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

भौगौलिक विकटता, सामाजिक चेतनाको स्तर, नागरिकको कमजोर आर्थिक अवस्था यसका थप चुनौती हुन् । यथावत् सोच र अवस्थालाई कायम राखेर व्यवस्थापन गर्न खोजिएमा राज्यले उचित व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । भइरहेको अवस्थालाई अतिरिक्त आर्थिक भारबिनै केही सुधार गर्न सकिने यथार्थ धरातलीय उपाय खोजी गर्नु जरुरी छ ।

विगतमा नेपालका कतिपय विद्यालय स्थानीयको आवश्यकता भन्दा पनि भोट अर्थात् राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका कारण खुलेका छन् । तत्कालीन अवस्थामा त्यो स्वाभाविक पनि मानियो किनकि त्यतिबेला विद्यालय वरिपरि केही जनघनत्व पनि थियो । हाल प्रायजसो गाउँका बस्तीमा विविध कारणले जनघनत्व ह्वात्तै घटेको छ । विद्यालय पढ्ने उमेर समूहका बालबालिका ज्यादै न्यून भएका समाचार हामी दिनहुँ सुनिरहेकै छौँ । औसतमा १०र१२ वटा माध्यमिक विद्यालयको एसइई केन्द्रमा सहभागी विद्यार्थी सङ्ख्या खोज्दा १००र१५० विद्यार्थी मात्र भेटिन्छन् । सहज अनुमान गर्न सकिन्छ कि ती विद्यालयमा कति विद्यार्थी छन् । आधारभूत विद्यालयमा त झन् विद्यार्थी सङ्ख्या ज्यादै न्यून भेटिन्छ । विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून हुन जाँदा एकातिर राज्यको लगानी खेर गइरहेको छ भने अर्कोतिर विद्यार्थीबिचको शैक्षिक प्रतिस्पर्धा कमजोर हुन गई शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदो छ ।

अर्कोतर्फ कतिपय विद्यालयमा शैक्षिक जनशक्ति उपलब्ध हुन सकेको छैन । राज्यले शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउन नसक्नु तथा दरबन्दी उपलब्ध भए पनि जनशक्ति उपलब्ध नहुनु आदि समस्याले विद्यार्थीले योग्य शिक्षक पाउन नसक्दा शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदो छ । शैक्षिक गुणस्तर कमजोर हुन थालेपछि बालबालिकाको शिक्षामा सचेत अभिभावक आफ्नो कमजोर आर्थिक अवस्था भए पनि गाउँ छाडी नजिकै रहेको सहरमा केन्द्रित हुन बाध्य हुँदा गाउँ रित्तिने क्रम तीव्र बन्दै गइरहेको छ । जसका कारण गाउँका प्रायजसो घर खाली हुने तथा खेतबारी बाँझै रहने क्रम पनि तीव्र हुँदा राज्यले ठुलो आर्थिक सङ्कटको सामना बेहोरिरहेको छ ।

उल्लिखित समस्यालाई महसुस गरी राज्यले तत्काल केही नयाँ कदम चल्नुपर्ने छ । गाउँका आधारभूत तथा माध्यमिक तहका विद्यालयको विद्यार्थी सङ्ख्या र शिक्षक दरबन्दी यकिन गरी स्थानीय निकायसँगको समन्वयमा विद्यार्थी सङ्ख्या र दुरीका आधारमा विद्यालय गाभ्ने योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । यसलाई संसद्को विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० का सम्बन्धमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनले समेत प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावमा विद्यालय स्थानान्तरण गर्ने, गाभ्ने, कक्षा वा तह घटाउने, बन्द गर्ने आदि उल्लेख छ ।

स्थानीय निकायको सहयोगमा गाभिने विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, पूर्वविद्यालयबिचको दुरी, मानव बस्ती, गाडी गुड्न सक्ने बाटोको पूर्वाधार, आदिलाई ख्याल गरी विद्यालय छनोट गर्ने र गाभिएका विद्यालयका पूर्वभवनमा शिक्षक आवास तथा विद्यार्थीका लागि छात्ररछात्रावास सञ्चालन गर्नु पर्छ । विद्यालय सञ्चालन गर्न सकेमा भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न, योग्य तथा तालिम प्राप्त शैक्षिक जनशक्तिको उपलब्धता, राज्यद्वारा थप लगानी नगरी भइरहेकै साधन र स्रोतबाट उत्कृष्ट, गुणस्तरीय सुविधा सम्पन्न शैक्षिक संस्था स्थापित हुने छ । यसरी गाभिँदा शैक्षिक जनशक्ति जगेडा रहन पनि सक्छ । उक्त जगेडा जनशक्ति अन्यत्र उपयोग गर्न सक्दा राज्यलाई आर्थिक भार कम हुन जान्छ ।

पूर्ववर्ती विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्दा लाग्ने अन्य खर्चबाट शिक्षक तथा विद्यार्थीका लागि ज्यादै सहुलियत दरमा शिक्षक आवास तथा विद्यार्थी छात्ररछात्रावास सञ्चालन खर्च एवं शिक्षक आवास तथा विद्यार्थी छात्ररछात्रावासदेखि विद्यालयसम्म तथा अन्य शैक्षिक भ्रमणका लागि यातायातको सहजै व्यवस्था गर्न सकिन्छ । साथै बाँकी रहन गएका विद्यालय भवनलाई कृषि तालिम केन्द्र, सिप प्रशिक्षण तालिम केन्द्र, विशेष शिक्षाका कक्षा सञ्चालन केन्द्र, स्वास्थ्य तालिम केन्द्र तथा स्थानीय जनसरोकारसँग सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ ।

संसद्को शिक्षा समिति, उपसमिति तथा संसद्मा वा अन्यत्र केही राजनीतिक दलका नेताले संस्थागत विद्यालय सम्बन्धमा भए गरिएका बहस वास्तविक धरातल भन्दा लोकप्रियताका लागि तथा भोटका लागि गर्ने गरेको देखिन्छ । धेरैजसो दल तथा नेता सामुदायिक विद्यालयको विकासका लागि मात्र बोल्नुपर्ने र संस्थागत विद्यालयको पक्षमा बोल्न नहुने भन्ने मानसिकताले ग्रसित देखिन्छन् । संस्थागत विद्यालयमा नेपाली शैक्षिक लगानीकर्ताको करिब छ खर्बभन्दा बढी लगानी भएको अनुमान गरिन्छ, जुन देशको कुल वार्षिक बजेटको एक तिहाइभन्दा बढी हुन जान्छ ।

नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको शिक्षा मानव तथा स्रोत विकास केन्द्र २०८१ को रिपोर्ट अनुसार नेपालमा ३५,४४७ विद्यालयमध्ये सामुदायिक विद्यालयतर्फ २६१०३ ९७३।६ प्रतिशत० र संस्थागत विद्यालयतर्फ ८१४९ ९२३ प्रतिशत ० विद्यालय रहेको देखिन्छ । विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा आधारभूत तह र माध्यमिक तहमा गरी कुल विद्यार्थी सङ्ख्या ७०,१०,८०८ मध्ये सामुदायिक विद्यालयतर्फ ४६,४२,७२९ ९६६।२२ प्रतिशत० र संस्थागत विद्यालयतर्फ अध्ययनरत विद्यार्थीको सङ्ख्या २३,६८,०७९ ९३३।७८ प्रतिशत० देखिन्छ । शैक्षिक जनशक्तिका आधारमा सामुदायिक विद्यालयतर्फ २४,७,४४४ र संस्थागततर्फ ९१,२७९ ले रोजगारी प्राप्त गरेको देखिन्छ । शैक्षिक गुणस्तरका आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा संस्थागत विद्यालयको नतिजा एवं गुणस्तर सामुदायिकको तुलनामा धेरै उच्च छ ।

उल्लिखित तथ्याङ्कबाट प्रतिविद्यालय विद्यार्थीभार सामुदायिकतर्फ १७८ र संस्थागत विद्यालयतर्फ २९१ देखिन आउँछ । यही तथ्याङ्कलाई आधार मानी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा शिक्षा मन्त्रालयलाई छुट्याइएको बजेट दुई खर्ब ११ अर्बको हिसाब गर्दा प्रति विद्यार्थी खर्च ४५,४४७ ९इसिइडी० समावेश गरेमा यो खर्च केही कम हुन्छ० हुन जान्छ । यही दरमा संस्थागत विद्यालयतर्फका विद्यार्थीलाई खर्च छुट्याउनु परेमा राज्यले अतिरिक्त आर्थिक भार प्रतिवर्ष एक खर्ब सात अर्ब ६२ करोड ९चालु पुँजी मात्र० बहन गर्नुपर्ने हुन जान्छ । यो तथ्याङ्कले संस्थागत विद्यालयले राज्यलाई ठुलो योगदान गरेको देखिन्छ ।

राजनीतिक उत्तेजनामा आएर संस्थागत विद्यालयका सञ्चालक, व्यवस्थापकलाई अपमान गर्ने, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीलाई राज्यवाट नियमित प्रदान गरिने तालिमबाट वञ्चित गर्ने, आफ्नो घरनजिक रहेको सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर तथा व्यवस्थापन भद्रगोल देखेपछि कमजोर आर्थिक अवस्थाका वाबजुद पनि संस्थागत विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका पठाउने जस्ता क्रियाकलाप उल्लेख छन् । अभिभावकलाई हुनेखाने वर्ग देख्नु र सोही कारणले उनीहरूका बालबालिकालाई राज्यबाट भविष्यमा प्राप्त हुने अन्य अवसर, सेवा सुविधाबाट संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गरेकै कारण वञ्चित गर्ने काम गरिनु राज्यबाट गरिने अन्याय हो । साथै यस्तो दृष्टिकोण बनाउनु दृष्टिदोष पनि हो । राज्यले संस्थागत विद्यालयलाई आफूले वहन गर्नुपर्ने दायित्व वहन गरिदिएकोमा र आफ्ना नागरिकलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरेकोमा सधन्यवाद कृतज्ञता व्यक्त गरिनु पर्छ । यसको अर्थ यसलाई राज्यको एउटा अङ्गका रूपमा ग्रहण गरी निरन्तर निगरानी तथा अनुगमन गरी राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा राखिनु पर्छ । राज्यले संस्थागत विद्यालयले दिएको गुणस्तर घटाएर, त्यसलाई हतोत्साहित गरी भत्काउनुभन्दा सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति गरी सबै नागरिकको पहिलो रोजाई स्वतः सामुदायिक विद्यालय बनाउनु कर्तव्य हुने छ । त्यतिबेला संस्थागत विद्यालयले हामीलाई किन विस्थापित ग¥यो भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ पनि रहने छैन । संस्थागत विद्यालयलाई भत्काएर होइन सामुदायिक विद्यालयको स्तर उन्नति गरी संस्थागत विद्यालयको विपक्षमा हुने गरेका सडकदेखि संसद्सम्मको बहस अन्त्य गरौँ ।

शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्य २०८२र०८३ मा विद्यालय गाभ्ने सम्बन्धमा गरिएको योजना तथा संस्थागत विद्यालयको योगदान सम्बन्धमा गरिएको महसुसलाई स्वागतयोग्य मान्न सकिन्छ । सबै मिली सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति गरौँ । यसका लागि स्थानीय बुद्धिजीवी, सेवानिवृत्त शिक्षक, स्वयंसेवक शिक्षकलाई सम्मानजनक रूपमा परिचालन गरौँ, जसले जीवनको निवृत्त समयमा धन होइन सम्मानजनक जीवन चाहन्छ र सेवा गर्दा गर्व महसुस गर्छ ।