काठमाडौं ३ पुस । फौजदारी कसूरका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी कानून संशोधन गर्न सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पठाएको अध्यादेश विरुद्धको रिट दर्ता हुने कि नहुने भन्ने विषयमा भोली सुनुवाइ हुने भएको छ।

मंसीर २७ मा अध्यादेश बदरको माग सहित रिट परे पनि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता नगर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसका विरुद्ध सोझै इजलासमा निवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ।

सर्वोच्च प्रशासनको रिट दर्ता नगर्ने निर्णय विरुद्ध पुस १ मा सर्वोच्चमा निवेदन परेको थियो। अधिवक्ताद्वय कपिलदेव ढकाल र राजेन्द्रप्रसाद दंगाल तथा पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले निवेदन दिएका हुन्। त्यसमाथि पुस ४ गते सुनुवाइ तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।

उनीहरूले नीतिगत निर्णय गर्न नपाउने कामचलाउ सरकारले गैरसंवैधानिक तवरले अध्यादेश ल्याएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न माग गरी रिट दिएका थिए। सर्वोच्च प्रशासनले अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण नभएको र कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले मंसीर २५ गते मुलुकी फौजदारी कार्यसंहिताको दफा ११६ संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयले सदर गरेपछि मात्र अध्यादेशले कानूनी हैसियत पाउँछ। यसबारे राष्ट्रपति कार्यालयले निर्णय गरेको छैन।

अहिलेको फौजदारी कार्यसंहिताले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने बन्दोबस्त गरेको छ। यो व्यवस्थालाई संशोधन गरेर गठबन्धन सरकारले नयाँ सरकार बनाउन प्रतिनिधि सभाको सीट संख्या पुर्‍याउन खोजेको छ।

जिल्ला र उच्च अदालतबाट हत्या कसूर ठहर भएका रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राज्य विखण्डनको मुद्दा खेपिरहेका जनमत पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई छुटाएर सरकार बनाउन सरकारले गैरसंवैधानिक कदम चालेको आरोप छ।