अर्जुन शाह

धनगढी, २५ चैत । सुदूरपश्चिमको प्रदेश संसद् सरकारको बेवास्तामा परेको छ । प्रदेशसभा ठप्प छ भने मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाएको छैन ।

पुस १५ मा नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ भएर १८ गते पहिलो बैठक बसेको थियो । प्रदेशसभामा सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन, मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतका लागि बसेको बैठकबाहेक कुनै पनि गतिविधि हुन सकेका छैनन् । फागुन २१ मा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत लिने प्रयोजनमा बैठक बसेको थियो ।

प्रदेशसभाका स्वतन्त्र सदस्य तारा जोशीले ६० दिनसम्म सरकारलाई पूर्णता नदिने मुख्यमन्त्रीबाट अन्य अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हुने बताए । शपथ लिएको चार महिना बित्न थाल्दा पनि जनताका सवालमा कुरा हुन नसकेको कांग्रेस सांसद प्रकाशबहादुर बमले आरोप लगाएका छन् । एक महिनादेखि प्रदेशसभा सुनसान छ । प्रदेशसभा सुनसान हुन थालेको पछिल्लो समय मात्रै हैन । दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता आठ वटा बैठक मात्र बसेको छ । त्यो पनि विभिन्न पदाधिकारी चयनलगायत नगरिनहुने कामका लागि मात्र ।

पुस १५ गते नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ भएको थियो । १८ गते पहिलो बैठक बसेको थियो । पहिलो बैठकमा सांसदहरूको शुभकामना आदानप्रदानको कार्यसूची मात्रै राखिएको थियो । त्यसपछि तेस्रो बैठक पुस २८ गते सभामुख चयनका लागि निर्वाचन गर्ने उद्देश्यले राखिएको थियो । त्यस दिन कुनै पनि उम्मेदवारले बहुमत संख्या पुर्‍याउन नसकेर २९ गते पुनः बैठक बस्यो । त्यस दिन पनि सभामुख चयन हुन सकेन । त्यसपछि माघ २ गते बसेको बैठकबाट तेस्रो प्रयासमा सभामुख भीमबहादुर भण्डारी निर्वाचित हुन सफल भए । माघ ३ गतेको बैठकले उपसभामुखमा कोइलीदेवी चौधरीलाई चयन गर्दै माघ ११ गतेका लागि बैठक तोकिएको थियो । तर निर्धारित दिनमा बैठक बस्न नसकेर अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो ।

माघ सुरुमा उपसभामुख निर्वाचनका लागि बसेको बैठक एकैचोटि माघ २६ गते निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत परीक्षणका लागि मात्र बस्यो । त्यस दिन मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेर सरकार त ढल्यो । त्यसपछि ठूलो दलका हैसियतले कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । रावलले विश्वासको मत परीक्षणका लागि बोलाएको बैठकपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत परीक्षण गर्ने प्रयोजनाका लागि मात्र बस्यो । त्यसपछि प्रदेशसभाको बैठक पनि अनिश्चित बनेको छ ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नियुक्त भएको दुई महिना पुग्नै थालेको छ । तर मन्त्रिपरिषद्लाई कहिलेसम्म पूर्णता दिने हुन् भन्ने यकिन छैन । सत्तारूढ दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति हुन नसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो । मुख्यमन्त्रीसहित सात सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिपरिषद् रहेको सुदूरपश्चिममा चार मन्त्रालय चार महिनादेखि नै रिक्त छन् । २६ माघमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री शाहले २७ माघमा दुई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीले एकीकृत समाजवादीबाट नरेशकुमार शाही आर्थिक मामिला र कांग्रेसबाट प्रकाशबहादुर देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । रिक्त रहेका आन्तरिक मामिला र सामाजिक विकास, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीले नै सम्हालेका छन् ।

यता, माओवादी केन्द्रले तीन र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुई मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेका सांसदहरू बताउँछन् । मुख्यमन्त्रीसहित तीनवटा मन्त्रालयमा कांग्रेसको दाबी छ । कांग्रेस सांसद मेघराज खड्काले केन्द्रमा शीर्ष नेताहरूबीच हुने सहमतिपछि मात्रै प्रदेशमा सरकारमा भागबन्डाको टुंगो लागेर मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताए । पछिल्लो समयमा आफ्नो दलसंँग प्रदेशका बारे कुनै छलफल नभएको नागरिक उन्मुक्ति संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणकिशोर चौधरीले बताए । सुदूरपश्चिममा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र एकीकृत समाजवादी सम्मिलित सरकार छ । कान्तिपुरबाट ।