धनगढी, १७ भदौ । भारतद्धारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समेटेर सरकारले चुच्चे नक्सा जारी गरेको एक वर्ष भयो तर अतिक्रमित भू-भाग भने फिर्ता भएन ।

सरकारले गत वर्ष जेठ ५ गते भारतद्धारा अतिक्रमित लिम्पियाधुराको ३ सय ३५ वर्ग किमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको हो । कालापानी क्षेत्रको ६० बर्ग किमी भू-भाग भने पहिलेदेखि नै नेपालको नक्सामा छ । सन १९६२ -बि.स.२०१८० मा चीनसंग युद्ध हुदा भारतले नेपालको उत्तरी सीमामा राखेका १८ वटा सैनिक क्याम्प मध्ये १७ वटा क्याम्प २०२६ सालमा फिर्ता लगेको थियो । तर कालापानी क्षेत्रबाट भने सैनिक क्याम्प हटाएन ।

सन् १८१६ मार्च ४ मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिमा कालीनदी र त्योभन्दा पूर्वको भू-भाग नेपालको हुने उल्लेख थियो । तर भारतले लिपुलेक नजिकबाट बग्ने लिपु खोलालाई काली नदीको मुहान दाबी गर्दै त्यसभन्दा पश्चिमको भू-भाग कब्जा गरेको थियो । नेपालको नयाँ नक्सामा समेटिएका लिम्पियाधुरामाथिबाट बग्ने कालीनदी पूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटी र कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउदै लगेको भारतलाई रोक्न भने सरकारका तर्फबाट कुटनैतिक तथा अन्य कुनै पहल भएको पाईदैन ।

भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भू-भाग भएर चीन जोड्ने सडक निर्माण गरिरहेको छ । भारतीय सुरक्षाफौज त्यही सडक भएर गस्ती र सीमाको निगरानी गर्छ । तर नेपाली सुरक्षाकर्मीहरुलाई भने सडक नहुदा सीमामा गस्ती वा निगरानीका लागि जान कठिनाई भईरहेको छ । कतिसम्म नेपाली भू-भागमा नेपाली सुरक्षाकर्मीले गस्ती गर्न थाले भारतीय फौजले पछ्याउन थाल्छन ।