कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको गत पुसमा एक वर्ष पूरा भयो । यस अवधिमा प्रदेशसभाको पहिलो र दोस्रो अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ । तर नयाँ कानुन भने निर्माण हुन सकेको छैन । यस अवधिमा प्रदेशसभाले दुई वटा कानुन भने संशोधन गरेको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले एक वर्षमा प्रदेशसभाले सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन र सुदूरपश्चिम आर्थिक ऐन संशोधन गर्नुबाहेक नयाँ कुनै कानुन बनाउन नसकेको बताए ।

प्रदेशसभाको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा ६७ कानुन निर्माण गरेको थियो । संविधानअनुसार प्रदेशस्तरमा प्रदेश व्यवस्थापिकाको भूमिका निर्वाह गरिरहेको प्रदेशसभा (व्यवस्थापिका) जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण संस्था हो । यसले तोकिएको विधिका माध्यमबाट शासन प्रणाली सञ्चालनका लागि नीति र कानुन निर्माण गर्ने, सरकार गठन गरी सरकारका कामको निगरानी गर्ने, बजेट पास गर्ने जस्ता कार्य गर्ने गर्दछ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तीन तहको शासकीय स्वरुपमध्ये प्रदेशसभा पनि एक महत्त्वपूर्ण निकाय हो । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन भने पर्याप्त रुपमा बन्न अझै बाँकी छन् । बनेका कानुनमध्ये कतिपय स्थानीय तह र प्रदेशसभाको संरचनासँग सम्बन्धित र अन्य कतिपय जनताको सेवासँग सम्बन्धित छन् भने तिनको कार्यान्वयनको अवस्था पनि फितलो देखिएको कतिपयको टिप्पणी छ । सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी ऐन बनाउनुपर्ने अवस्थामा प्रदेश तहमा बन्नुपर्ने अति आवश्यक कतिपय कानुन बनाउन पनि कठिनाइ भइरहेको बताए ।

प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले जनताको जनादेशअनुसार काम भए नभएकोबारे समीक्षा गरि अगाडि बढ्ने बताए ।