काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का अध्यक्षमा रेशम चौधरीलाई मान्यता नदिनको कारण देखाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले आइतबार निर्वाचन आयोगको नाममा कारण देखाउन आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले रिट निवेदकको माग बमोजिम किन अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने हो कारण देखाउन भनेको छ।
गत पुस २७ मा कैलालीको टीकापुरमा सम्पन्न नाउपाको महाधिवेशनबाट चौधरी अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। महाधिवेशनबाट चयन भएको केन्द्रीय समितिलाई अध्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगनमा निवेदन दिएका थिए।
तर निर्वाचन आयोगले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएको विषयलाई लिएर अध्यक्षमा मान्यता दिन नमिल्ने फागुन २४ मा निर्णय गरेको थियो। त्यसका विरुद्ध चौधरी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। रिटमा निर्वाचन आयोग र नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाइएको छ।
चैत २३ गते दर्ता भएको चौधरीको रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउन आदेश दिएको हो। यससँगै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। हिमालखबरबाट ।
-
दशरथचन्द विश्वविद्यालयमा माघदेखि पढाइ
-
राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सुदूरपश्चिममा बजेट कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो
-
भोटेकोशी बाढी : एक हजार ४५७ को मृत्यु, चार हजार ७२० बेपत्ता
-
हराउँदै सखियाको रौनक
-
गर्भास्था र प्रसवको समयमा महिलाले भोग्ने हिंसाबारे छलफल
-
धनगढीको हवाइ भाडा चर्को, अधिकतम २२ हजारसम्म
-
सुनचाँदीको मूल्य घट्यो
-
दशरथचन्द विश्वविद्यालयमा १५१ कर्मचारीका लागि १६ सय बढीको आवेदन
-
च्याउ टिप्न जंगल गएका एक यूवकको बाघको आक्रमणबाट मृत्यु
-
बाँकेमा घरेलु हिंसाका अधिकांश उजुरी मिलापत्रमै टुंगिदै