भूमि र नागरिक अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने १० संस्थाले देशैभरि भूमिहीन र सुकुम्बासी परिवारमाथि भइरहेको ज्यादतीको विरोध गरेका छन्।

मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर यी संस्थाले विपन्न परिवारको उठिबास तुरुन्त रोक्न र आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। सरकारले पछिल्लो समयमा देशका विभिन्न स्थानमा भूमिहीन सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाएर विपन्न परिवारको उठिबास लगाउँदै आएको छ।

पछिल्लो समय असार १० गते धनगढी उपमहानगरपालिकाले हसनपुरमा ११ भूमिहीन परिवारको घर भत्काइदिएको थियो। त्यसैगरी, असार ११ गते वन कार्यालयले कैलालीको भजनी नगरपालिकाका वडा नं. १ र ९ मा करीब ५०० घरपरिवारको बसोबास रहेको बस्तीमा डोजर लगाएर बिचल्ली पारिदिएको थियो।

गरीब तथा सीमान्तीकृत भूमिहीन नागरिकको आवासका लागि वैकल्पिक प्रबन्ध समेत नगरी वर्षौंदेखि उनीहरूले बसोबास गरेको आवासमा हठात् डोजर लगाई जबर्जस्ती उठिबास लगाउने कामले उनीहरूको जीवन, मर्यादा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास लगायत संवैधानिक मौलिक हकको गम्भीर उल्लंघन गरेको यी संस्थाहरूको ठहर छ।

सुकुम्बासीमाथिको धरपकडको विरोध जनाएर विज्ञप्ति निकाल्नेमा राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्च नेपाल, आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र, राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, एम्नेस्टी इन्टरन्याशनल नेपाल, नेपाल महिला एकता समाज, जुरी नेपाल, राष्ट्रिय भूमि सञ्जाल, कोलार्प नेपाल, अभियान नेपाल र स्वान नेपाल रहेका छन्।

बिघौंबिघा जमीन कब्जा गरेर बसेका र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएकाहरूबाट एक धुर जमीन फिर्ता लिन नसकेको सरकारले आवासको कुनै उपाय नभएर सरकारी जमीनमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई कुनै विकल्प नदिई आवासविहीन बनाउनु संविधान विरोधी काम भएको यी संस्थाको ठहर छ। संविधानले हरेक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखेको छ।

‘चरम गर्मी र तातो हावा चलिरहेको र मनसुनी वर्षा पनि शुरू भइसकेको अवस्थामा यसरी बिचल्लीमा परेका नागरिकको सामान्य सुरक्षा र आधारभूत मानव अधिकारको पनि ख्याल नगरी सरकारी निकायबाट भएको यो कदम संविधान, कानून र मानव अधिकारको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

धनगढी उपमहानगर लगायत देशैभरका तीनै तहका सरकारी निकाय र कार्यालयलाई आफ्नो कार्यको समीक्षा गर्दै उठिबास लगाइएका परिवारको जीविकोपार्जन सुनिश्चित हुन सक्ने गरी उपयुक्त स्थानमा तुरुन्त पुनस्स्थापना गर्न र अन्यत्रका प्रभावितका लागि अन्य कुनै विकल्प तय नगरी उठिबास लगाउने कार्य नगर्न अपील गरेका छन्। साथै, संघीय सरकारलाई पनि यथाशीघ्र भूमि आयोग गठन गरी भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने वाचा पूरा गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।