कञ्चनपुर । कृषि तथा पशुपन्छी विकास, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले मुक्तकमैया समुदायका गाँस, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।

मुक्तकमैया समाज जिल्ला समिति कञ्चनपुरले शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१० झलारीस्थित खुला मञ्चमा आयोजना गरेको जागरणसभामा बोल्दै उनले मुक्तकमैया, हलिया, हरवाचरवा तथा कम्लरीको अधिकारको लडाइँमा सरकार सँगसँगै अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारेकी हुन् ।

आफू पनि यही समुदायको छोरी भएकाले यस क्षेत्रप्रति अझ जिम्मेवार भएर काम गर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्ने धारणा राखिन्।

कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिहरूले मुक्तकमैया र आरक्ष पीडितहरूको न्यायिक पुनःस्थापनका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए। प्रतिनिधिसभा सदस्य कृपाराम रानाले कतिपयसँग लालपुर्जा भए पनि जग्गा नभएको र कतै जग्गा भए पनि लालपुर्जा नभएको समस्या औँल्याए। उनले नदी किनार वा वन क्षेत्र नजिक दिइएको जग्गा प्रयोगयोग्य नभएको र बाढीपहिरोको जोखिममा बस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनुपर्ने बताए।

अर्का सांसद ज्ञानेन्द्रसिंह महतले मुक्तिको घोषणा मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै पुनःस्थापना र आधारभूत सेवाको सुनिश्चितताका लागि सरकारले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। मुक्तकमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले मुक्त घोषणा भएको दुई दशकभन्दा बढी समय हुँदा पनि अझै तीन हजारभन्दा बढी परिवार पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

जागरणसभापछि मन्त्री चौधरीले बेदकोट नगरपालिकास्थित दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको समेत अवलोकन गरिन्। उनले औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण प्रक्रियामा रहेका कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलतालाई हटाएर काम अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।

झन्डै तीन दशकदेखि चर्चामा रहेको र पाँच वर्षअघि शिलान्यास भएको यो औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य वन फँडानी र प्रक्रियागत झमेलाका कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन। करिब ९०० बिघा क्षेत्रफलमा फैलिने यस औद्योगिक क्षेत्रले २२ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्री चौधरीले जनताका अपेक्षालाई निराशामा परिणत हुन नदिने गरी अहोरात्र खटेर काम गर्ने बताइन्।