काठमाडौं, ४ कात्तिक । थारू जातिलाई मधेशीमा सूचीकरण गर्न सिफारिश गरिएकोमा थरूहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाले आपत्ति जनाएको छ।

मधेशी आयोगले असोज ३१ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा थारूलाई पनि मधेशी समुदायमा समावेश गर्न सुझाव दिएको छ। आयोगले आदिवासी थारू जातिको इतिहास, अस्तित्व र पहिचानलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्रका साथ मधेशी समुदायमा सूचीकरण गर्ने सुझाव दिएको भन्दै थरूहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाले आपत्ति जनाएको हो ।

मोर्चाका प्रवक्ता मिनराज चौधरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानले नै थारूलाई अलग जातिका रूपमा स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा आयोगले थारू जातिको इतिहास, अस्तित्व र पहिचानलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्रमा मधेशीमा सूचीकरण गर्न सिफारिश गरेको दाबी गरेका छन्।

‘नेपालको संविधानले समेत थारू जातिलाई अलग जातिका रूपमा संवैधानिक व्यवस्था गरी यही अनुरूप विभिन्न ऐन कानूनहरू निर्माणसँगै कार्यान्वयनको क्रममा अगाडि बढिरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यसर्थ थारू जाति यो मुलुकका आदिवासी भूमिपुत्र हुन्, मधेशी कदापि होइनन्, यो कुरा मधेशी आयोगलाई हेक्का होस्।’

राज्य र गैरराज्य पक्षबाट थारूको अस्तित्व एवं पहिचानमाथि धावा बोल्दै आएको र पछिल्लो पटक मधेशी आयोगले त्यसलाई निरन्तरता दिएको प्रवक्ता चौधरीले जिकिर गरेका छन्। मोर्चाले आयोगको प्रतिवेदनबाट मधेशी समुदायको सूचीमा राखिएको थारूको नाम तुरुन्त हटाउन माग गरेको छ। माग पूरा नगरे आयोगले मूल्य चुकाउनुपर्ने समेत मोर्चाले चेतावनी दिएको छ।