काठमाडौं, २७ मंसिर । सरकारले अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी ल्याउन लागेको अध्यादेशको सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले विरोध गरेको छ।

संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, फौजदारी कानूनका स्थापित मूल्य मान्यता र मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको उपहास गरेको भन्दै सर्वोच्चको बारले राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पुगेको अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह पनि गरेको छ।

मंसीर २५ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा एउटा उपदफा थपेर हिंसात्मक राजनीतिमा लागेका दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्कन चाहेमा जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहे पनि सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था थप्न लागिएको छ।

सत्तारुढ दलभित्रै विरोध भए पनि सरकारले अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ। सरकार बनाउन सामान्य बहुमत समेत नपुगेपछि गठबन्धनकारी शक्तिले सत्तामा पुग्न सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएको हो। शेरबहादुर देउवा सरकार हत्या अभियोगमा दुई तहको अदालतबाट दोषी करार भएका रेशम चौधरीलाई छुटाएर सरकारको समर्थक बनाउन चाहिरहेको छ।

त्यस्तै‚ चन्द्रकान्त राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई पनि यही अध्यादेश मार्फत उसका मुद्दा निस्तेज पारेर सरकारमा ल्याउने देउवाको चाहना छ। चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग प्रतिनिधि सभामा तीन सीट छ भने जनमत पार्टीसँग ६ सीट छ। यही सीट संख्या उपयोग गरी सत्तामा रहन अध्यादेश ल्याइएको हो।