हसुलिया, १४ जेठ । बिना विकल्प बर्षाको मुखमा बाढी पीडित बस्तीहरुको घर टहरा हटाउने सूचना प्रति आपत्ति कैलारी गाउँपालिका अन्र्तगतका सात राजनीतिक दलले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

सव डिभिजन वन कार्यालय बसन्ता कैलालीले जेठ १४ गते घर टहरा हटाउनका लागि सूचना जारी गरे छ । कैलालीको कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ अन्तर्गत बसन्ता करिडोर अतिक्रमण गरि बनाइएका घर टहरा, व्यापार प्रयोजनका लागि बनाइका पसल खोका हटाउन सव डिभिजन वन कार्यालय बसन्ता कैलालीले सात दिने सूचना जारी गरेको हो ।

दलको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,–‘बिना विकल्व वर्षाको मुखमा स्थानीय सरकारको संलग्नतामा बसन्ता सव डिभिजन वन कार्यालयले सात दिने सूचना जारी गर्दै बाढी पीडित जनतालाई डर, त्रास, भय सृर्जना हुनेगरी वातावरण खल्बल्याउने कार्यप्रति आपत्ति व्यक्त गर्दछौ । यसमा दलको कुनै सहभागी नरहने र वन कार्यलय र स्थानीय निकायले डर, त्रास र आतंक सृर्जना हुने गरि घर टहरा हटाउने गरेमा कुनै घटना परिघटना भएमा स्वयम जवाफदेहि हुने छ ।

नेपाली काँग्रेसका मिना चौधरी, नेकपा एमालेका चन्द्रिका चौधरी, नेकपा माओवादी केन्द्रका बतासु चौधरी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका शंकर चौधरी, राप्रपाका नेपालु चौधरी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका हरिचरण चौधरी, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका राम जनम चौधरी लगायतले विज्ञप्तीमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

वनको सुचना अनुसार कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा पर्ने पवेरा सामुदायिक सामुदायिक वन (पूर्वमा श्री बसन्ती सा.व.सको वन क्षेत्र, पश्चिममा कटैनी नदी, उत्तरमा बैजपुरको प्रतिक्षालय र दक्षिणमा बसन्ती सा.व.उ.स. वन क्षेत्र) को चार किल्ला भित्र पर्ने बैजपुर गाउँ र (पूर्वमा श्री पवेरा सा.व.उ.स. वन क्षेत्र, पश्चिमा कटैनी नदि, उत्तरमा श्री पवेरा सा.व.उ.स. वन क्षेत्र र दक्षिणमा कटैनी नदी तगा हुलाकी सडक खण्ड) को चार किल्ला भित्र पर्ने मनिकापुर गाउँ र सपना शिविर गाउँ वन अतिक्रमण गरि घर टहरा बनिरहेका र बनि सकेका सम्पूर्ण घर टहरा र सडकखण्डको छेउ छाउमा व्यापार गर्ने प्रयोजनले राखिएका पसल तथा खोकाहरु हटाउने जनाइएको छ ।

तोकिएको समयमा घर टहरा नहटाएमा स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराइने सव डिविजन वन कार्यालय बसन्ताका प्रमुख श्याम सुन्दर माझीको हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा उल्लेख रहेकोछ । साथै हटाउन अटेर गर्ने घर धनीहरुलाई तथा व्यवसायीहरुलाई वन ऐन २०७६ बमोजिम कार्वाही समेत गरिने उल्लेख गरिएको छ ।