कैलाली, ३ असार । सुदूरपश्चिमको दुई तराई जिल्लामा बसोबास गर्दै आईरहेका थारु समुदायको नेतृत्व गर्ने बरघर भल्मन्साहरुको संरक्षण र सम्बद्र्धनकालागि छुट्टै कानुन बनाउनेबारे संसदमा छलफल भईरहेको बताइएको छ ।

आन्तिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा थारु कल्याणकारीणि सभाले आयोजना गरेको बरघर, भल्मन्सा, चिराकी, गुरुवा र सोह्रिनियाहरुलाई मानब अधिकार र कानुनबारे सचेतना कार्यक्रममा कानुन मन्त्री पृथ्वी बहादुर सिंहले वरघर भलमन्साकोलागि छुट्टै ठोस कानुन बनाई उहाँहरुमा थप शक्ति प्रर्दान गर्न खोजेको बताए ।

मन्त्री सिंहले भने ‘हामी वरघर भलमन्साको विषयलाई लिएर केन्द्रसंगपनि छलफल गरिरहेका छौं, प्रदेश र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुसंगपनि छलफल गर्दैछौं । प्रदेशले विधेक तयार गरि कानुन निर्माण गर्नेछ ।’

उनले २०८०–०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वतव्यमा पनि वरघर भलमन्सालाई सम्बोधन भएको जानकारी गराउदै गाउँको नेतृत्व गर्ने अगुवाहरुले सामान्य न्याय दिन सकुन् भन्ने विषयलाई मध्यनजर प्रदेशले कानुन बनाउन छलफल गरिरहेको बताए ।

गाउँमा ससाना विबादहरु वरघर भलमन्साहरुले मेलमिलाप विधिबाट समस्या समाधान गर्ने गर्दछन् तर कानुनले त्यसरी मेलमिलाप गरेको गैरकानुनी मानेको हुदा प्रदेशले छुट्टै कानुन बनाइदिएपछि नेतृत्व गर्ने अगुवाहरुलाई काम गर्न सहज हुने वक्तहरुको बताए ।

कार्यक्रममा थाकसका केन्द्रीय सदस्य प्रभात कुमार चौधरी, नेपाली राम चरण चौधरी, पालिका अध्यक्ष राजसमझ चौधरी, थाकसका कञ्चनपुर जिल्ला अध्यक्ष सानु चौधरी लगायतले आफ्नो धारण व्यक्त गरेका थिए । भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका हरि ज्ञवाली र अधिवक्ता जोहारी लाल चौधरी लगायतले प्रशिक्षण दिएका थिए ।